अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

राज्यप अन्तइर विश्लेमषण, और यूएलबी की वित्ती य स्थिति के आधार पर अन्त्र-यूएलबी आबंटन के बारे में भी निर्णय करेंगे और पहले वर्ष में उन यूएलबी का चयन करेंगे जहां जलापूर्ति और सीवरेज के प्रावधानों में काफी अन्त र होगा। वित्तहपोषण के लिए यूएलबी की प्राथमिकता का निर्धारण स्थाीनीय संसद सदस्योंफ, महापौरों और संबंधित यूएलबी के आयुक्‍तों से परामर्श करने के बाद किया जायेगा। वित्‍तीय रूप से कमज़ोर यूएलबी का काफी हद तक वित्त पोषण किया जा सकता है। शहरी गरीबों के अधिक अनुपात वाले शहरी स्थाजनीय निकायों को अधिक अंश मिलेगा । इसके अतिरिक्त , संभावित स्माार्ट सिटीज़ को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी क्यों कि स्मारर्ट सिटी मिशन और अमृत एक-दूसरे के अनुपूरक हैं । राज्यों द्वारा प्राथमिकता और उपलब्ध स्रोतों के अधार पर, वर्ष 2015 –16 के दौरान राज्य,राज्य को आवंटित केंद्रीय सहायता(सीए) (क्योंकी परियोजना को पूर्ण होने में 3 वर्ष लगने की संभावना जाता है और धनराशि तीन किस्तों में दी जाएगी) और पिछले वर्ष की बकाया केंद्रीय सहायता के साथ बाद के वर्षों में वार्षिक आवंटन के तीन गुणा तक एसएएपी भेजेंगे। इसके परिणामस्वरूप, एक राज्य के भीतर विभिन्न यूएलबी अलग-अलग वित्तपोषण पद्धति के पात्र बन सकते हैं लेकिन केंद्र का अंश इन दिशानिर्देशों में दिए गए अनुसार नियत होगा।

पिछले कार्यक्रमों के अनुभवों ने दर्शाया है कि, एक बार परियोजना पूरी हो जाने पर, यूएलबी सृजित अवसंरचनात्मभक परिसम्पणत्तियों का प्रचालन और अनुरक्षण करने की ओर बहुत कम ध्यासन देते हैं । इसलिए एसएएपी में शहरी विकास मंत्रालय के लिए प्रस्ताणवित की जा रही परियोजनाओं में कम से कम पांच वर्षों तक ओ एण्डह एम का वित्तपपोषण शामिल है और इसे प्रयोक्तां प्रभारों अथवा अन्यक राजस्वड साधनों की उगाही से पूरा किया जायेगा । लेकिन, परियोजना लागत के परिकलन के लिए प्रयोजन हेतु, ओ एण्डो एम लागत को शामिल नहीं किया जायेगा । राज्यि/यूएलबी उपयुक्तर लागत वसूली तंत्र के माध्य म से ओएण्डमएम का वित्तजपोषण करेंगे ताकि उन्हें आत्म -निर्भर और किफायती बनाया जा सके ।

वित्तजपोषण एसएएपी का एक महत्व पूर्ण तत्व है । पैरा 5 में दी गई तालिका दर्शाती है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम अंश दिया जायेगा । राज्यों /यूएलबी को एसएएपी की तैयारी के समय शेष संसाधनों का सृजन करना पड़ेगा । नगरों का वित्ती य अंश राज्यीभर में अलग-अलग होगा । कुछ राज्योंन में, यूएलबी अन्य राज्योंभ के यूएलबी की तुलना में परियोजना लागत में महत्वषपूर्ण योगदान देने की स्थिति में होते हैं । तदनुसार, राज्यों को एसएएपी बनाते समय यह निर्णय लेना होगा कि शेष वित्तमपोषण (केन्द्रा सरकार के अंश के अतिरिक्त ) राज्‍य, यूएलबी और स्टेणट/यूएलबी द्वारा पता लगाये गए अन्य( स्रोतों )अर्थात पीपीपी, बाजार ऋण) में कैसे बांटा जायेगा । तथापि, एसएएपी में राज्यग का योगदान कुल परियोजना लागत का 20% से कम नहीं होगा । महत्‍वपूर्ण है कि, राज्य स्त र पर एसएएपी में केवल वही परियोजनाएं शामिल की जायेंगी जहां सम्पूार्ण परियोजना लागत पूर्णत: राजस्‍व स्रोतों से संबद्ध होगी । इसमें केन्द्रज और राज्यग सरकारों के अन्य क्षेत्रों और वित्तीाय कार्यक्रमों का जोड़ा जाना भी शामिल होगा । वित्‍तीय मध्ययस्थष सृजित करना एक लाभदायक तरीका, और अमृत में सुधार भी है, जिससे सभी स्रोतों से निधियों को जुटाया जा सके और यूएलबीओ को समय पर निधियां जारी की जा सकें । ऐसा मध्यनस्थट, वित्त के बाहरी स्रोतों, जैसे ऋण और बांड, पर पहुंच बनाने में भी सक्षम हो, क्योंंकि छोटे और वित्तीकय रूप से कमजोर यूएलबी वहां पहुंचने में असमर्थ होते हैं । म्यु निसिपल बाण्डों के लिए सेबी द्वारा विनियमों के प्रख्याापित करने से संभावित स्रोतों का ऐसे मध्य स्थस द्वारा पूर्णत: साकार किया जा सकता है । एसएएपी के विकास की प्रक्रिया के दौरान राज्य।/संघ शासित प्रदेश को सार्वजनिक-निजी-भागीदारी )पीपीपी) के प्रयोग की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए, कि क्याल यह अधिमानत: निष्‍पादन मॉडल होना चाहिए । पीपीपी को सुदृढ़ नागरिक फीडबैक के साथ उपयुक्‍त सेवा स्‍तरीय करारों )एसएलए) को इसमें शामिल करनी चाहिए । यह जन-सार्वजनिक-निजी भागीदारी )पीपीपी) मॉडल की अगुवाई करेगा ।

एसएएपी का अनुमोदन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष में एक बार शीर्ष समिति द्वारा दिये गए कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा । शीर्ष समिति एसएएपी को संशोधित कर सकती है और शर्तों के साथ अनुमोदित या अन्तेरों को पाटने के लिए लौटा भी सकती है । अमृतराज्‍यों के माध्यअम से यूएलबी को परियोजना राशि उपलब्ध करायेगा । शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एसएएपी के मूल्यां कन की कुछेक मानदण्‍ड निम्वीधसत् हैं :-

• राज्‍य सरकार ने सेवा स्त रीय अंतरालों का किस निपुणता से पता लगाया है ?
• राज्‍य ने पूंजीगत व्यपय का किस निपुणता से नियोजन और वित्तयपोषण किया है
• राज्‍य कितनी भली-भांति जलापूर्ति और सीवरेज/सैप्‍टेज के सार्वभौम कवरेज की उपलब्धि और तत्पेश्चाित इन दोनों क्षेत्रों और शहरी परिवहन तथा वर्षा जल निकास निर्माण के अन्ये मानकों की ओर बढ़ा है ?
• केन्‍द्र सरकार से वित्ती्य समर्थन का प्रत्याीशित स्तषर क्याक है और राज्य /यूएलबी ने कितनी अच्छीअ तरह से वित्तापोषण के अन्यम स्रोतों का पता लगाकर उन तक पहुँच बनायी है?
• यूएलबी की जरूरतों की कैसे निष्पणक्षता और समानता से विधिवत विचार किया गया है?
• क्या? नागरिकों, स्थापनीय संसद सदस्योंि और अन्या जन प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ पर्याप्तग परामर्श किया गया है?