Government of India
जलापूर्ति :
यह मिशन, मिशन शहरों में प्रत्येक परिवार को पेयजल की सुलभता के लिए सार्वभौमिक कवरेज के प्रत्याशित परिणाम के साथ मिशन शहरों में जलापूर्ति क्षेत्र में आधारभूत शहरी अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है ;
पेयजल क्षेत्र में समस्या को कम करने के लिए जलापूर्ति घटक में अन्य बातों के साथ-साथ विशेषरूप से पेयजल आपूर्ति तथा भूजल की रीचार्जिंग, मौजूदा जल आपूर्ति में वृद्धि, शोधन संयंत्रों तथा जलाशयों के पुनर्भरण सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुनरूद्धार की व्यवस्था करना है । अपशिष्ट जल की रीसाइकलिंग/पुनर्प्रयोग, गैर राजस्व जल की कमी कुछ विशेषताएं हैं ।
इसमें स्त्रोत सुधार कार्य, जल शोधन संयत्र, भू-जल और ओवर हैड टैंक जैसी भण्डारण सुविधाएं, संवितरण नेटवर्क, पम्पिंग मशीनरी और सार्वभौमिक मीटरिंग में सुधार जैसी घरेलू जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज को सुकर बनाने का आखिरी समाधान शामिल है ।
जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज मिशन के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र है । अमृत की शुरूआत से जलापूर्ति की कवरेज 64% थी । मिशन के अंत तक इसका उद्देश्य 100% परिवारों को शामिल करने का है । इसका लक्ष्य सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने के लिए 139 लाख वाटर टेप कनेक्शन उपलब्ध कराना है । अब तक 22.89 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं ।
सभी एसएएपी की 77,640 करोड़ रू. की कुल योजनागत राशि की तुलना में जलापूर्ति के लिए 39,011 करोड़ रूपये (50%) आवंटित किए गए हैं ।
सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन :
यह मिशन कवरेज और शोधन क्षमताओं में महत्वपूर्ण सुधार के प्रत्याशित परिणाम के साथ मिशन शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन में आधारभूत शहरी अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है ।
मिशन के अंतर्गत सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन का व्यापक कवरेज प्राथमिकता वाला क्षेत्र है । अमृत की शुरूआत के समय सीवरेज कवरेज 31% था । मिशन के अंत तक इसका उद्देश्य 62% परिवारों को कवर करना है ।
सीवरेज और सेप्टेज क्षेत्र की परियोजनाओं में विकेंद्रीकृत अथवा नेटवर्किंग वाली भूमिगत सीवरेज प्रणालियों मलजल शोधन संयंत्र, पुरानी सीवेज प्रणाली का पुनरूद्धार, शोधन संयंत्र, लाभकारी प्रयोजनों के लिए जल की पुनचक्रण और पुनर्उपयोग शामिल हैं । मलजल प्रबंधन संबंधी परियोजनाओं सीवरों की मैकेनिजम और जैविक साफ-सफाई भी वित्तपोषण के लिए पात्र है ।
सभी एसएएपी के 77,640 करोड़ रूपये के कुल प्लान आकार की तुलना में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए 32,456 करोड़ रूपये (42%) आबंटित किए गए हैं ।
वर्षा जल निकास व्यवस्था
मिशन बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नालियों के लिए आधारभूत शहरी अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है । जल और सीवरेज की सार्वभौमिक कवरेज के पश्चात् वर्षा जल निकास को अगली प्राथमिकता दी गई है । वर्षा जल निकासों का निर्माण और अनुरक्षण कम होने की प्रत्याशा है और अंतत: शहरों में बाढ़ और जलावरोध को समाप्त होगा जिससे शहर इसके रोधी बनेंगे ।
सभी एसएएपी को 77,640 करोड़ रूपये के कुल प्लान आकार की तुलना में वर्षा जल निकास परियोजनाओं के लिए 2,969 करोड़ रूपये (4%) आवंटित किए गए हैं ।
जल निकास घटकों में प्राथमि�क और द्तीयक जल निकास के नए नेटवर्क का निर्माण, अंतिम निपयन बिंदु तक सभी चिन्हित जल अवरोध बिंदु/बाढ़ बिंदुओं का उचित जल निकास नेटवर्क और फिल्टरों की कवरिंग और स्थापना सहित विद्यमान प्राथमि�क नालों का पुनरूद्धार शामिल हैं ।
गैर मोटरचालित शहरी परिवहन :
यह मिशन नागरिकों के लिए स्वास्थ्यप्रद तथा हरित पर्यावरण पर विशेष ध्यान देता है और निम्नलिखित के प्रत्याशित परिणाम के साथ गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देता है :
सभी मिशन शहरों में वृदधोनुकूल विशिष्टताओं के साथ हरित तथा सुव्यवहारिक खुले स्थानों का विकास कर शहरों की मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करना ।
सार्वजनिक परिवहन की शुरूआत कर अथवा गैर-मोटर चालित परिवहन संबंधी सुविधाएं निर्मित कर प्रदूषण में कमी करना ।
सभी एसएएपी के 77,640 करोड़ रूपये के कुल प्लान आकार की तुलना में 1,436 करोड़ रूपये (2%) गैर मोटर चालित परिवहन के लिए निर्धारण गैर मोटरचालित परिवहन के घटक हैं साइडवॉक, फुट ओवर ब्रिज, मल्टी लेवल पार्किंग ।
हरित स्थान और पार्क
बच्चों, वरिष्ठ नागरिक तथा दिव्यांग अनुकूल विशिष्टताओं के विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थलों और पार्कों का विकास 1,768 करोड़ रूपये के कुल प्लान आकार (2%) हरित स्थानों और पार्कों के लिए आवंटित किए गए हैं ;
अनुमोदित एसएएपी और निर्धारित केंद्रीय सहायता
क्र.सं. |
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम |
मिशन अवधि आवंटन (करोड़ रू.) |
|
एसएएपी |
निर्धारित केंद्रिय सहायता |
||
1 |
अंडमान एवं निकोबार द्वीप |
10.82 |
10.82 |
2 |
आंध्र प्रदेश |
2890.17 |
1056.62 |
3 |
अरुणाचल प्रदेश |
140.25 |
126.22 |
4 |
असम |
657.14 |
591.42 |
5 |
बिहार |
2469.77 |
1164.8 |
6 |
चंडीगढ़ |
95.07 |
54.09 |
7 |
छत्तीसगढ़ |
2192.76 |
1009.74 |
8 |
दादरा और नगर हवेली |
10.82 |
10.82 |
9 |
दमन और दीव |
18.03 |
18.03 |
10 |
दिल्ली |
802.31 |
802.31 |
11 |
गोवा |
209.18 |
104.58 |
12 |
गुजरात |
4884.42 |
2069.96 |
13 |
हरियाणा |
2565.74 |
764.51 |
14 |
हिमाचल प्रदेश |
304.52 |
274.07 |
15 |
जम्मू और कश्मीर |
593.05 |
533.72 |
16 |
झारखंड |
1245.74 |
566.17 |
17 |
कर्नाटक |
4952.87 |
2318.79 |
18 |
केरल |
2357.18 |
1161.2 |
19 |
लक्षद्वीप |
3.61 |
3.61 |
20 |
मध्य प्रदेश |
6200.67 |
2592.86 |
21 |
महाराष्ट्र |
7759.32 |
3534.08 |
22 |
मणिपुर |
180.31 |
162.28 |
23 |
मेघालय |
80.14 |
72.12 |
24 |
मिजोरम |
140.25 |
126.22 |
25 |
नागालैंड |
120.22 |
108.19 |
26 |
ओडिशा |
1598.96 |
796.97 |
27 |
पुडुचेरी |
64.91 |
64.91 |
28 |
पंजाब |
2766.62 |
1204.47 |
29 |
राजस्थान |
3223.94 |
1541.95 |
30 |
सिक्किम |
40.06 |
36.06 |
31 |
तमिलनाडु |
11194.78 |
4756.58 |
32 |
तेलंगाना |
1666.26 |
832.60 |
33 |
त्रिपुरा |
148.25 |
133.43 |
34 |
उत्तर प्रदेश |
11421.67 |
4922.46 |
35 |
उत्तराखंड |
593.02 |
533.72 |
36 |
पश्चिम बंगाल |
4035 |
1929.32 |
कुल |
77640.02 |
35989.70 |
Page Last Updated On : 02-09-2019