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1 |
ई-शासन |
डिजिटल शहरी स्थानीय निकाय
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शहरी स्थानीय निकाय वेबसाईट का निर्माण।
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ई-समाचार पत्र का प्रकाशन।
डिजिटल इंडिया पहल
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डिजिटल इंडिया को सहायाता प्रदान करना (डक्टिंग पीपीपी मोड अथवा यूएलबी द्वारा स्वयं किया जा सकता है)
ई-मास के साथ कवरेज (सॉफ्टवेयर की शुरूआत करने की तारीख से)
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जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण,
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जल एवं सीवरेज प्रभार,
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शिकायत निवारण,
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सम्पत्ति कर,
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विज्ञापन कर,
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लाइसेन्स जारी करना,
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भवन निर्माण के लिए अनुमति,
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परिवर्तन,
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वेतन,
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पेंशन,
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ई-प्रापण,
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कार्मिक कर्मचारी प्रबंधन और
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परियोजना प्रबंधन,
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6 महीने
6 महीने
6 महीने
24 महीने
36 महीने
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2 |
म्युनिसिपल संवर्ग की संविधान और व्यावसायिकता |
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म्युनिसिपल संवर्ग की स्थापना।
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संवर्ग से जुड़ी प्रशिक्षण।
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यूएलबी में प्रशिक्षुओं को लगाने और कार्यान्वयन के लिए नीति।
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राज्य यूएलबी की आबादी, वेतन संबंधी आंतरिक संसाधनों और व्यय के आधार पर म्युनिसिपल पदाधिकारियों की संख्या को ठीक करने के लिए नीति तैयार करेगी।
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24 महीने
24 महीने
12 महीने
36 महीने
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3 |
दोहरी प्रविष्टि लेखा में वृद्धि |
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पूर्णतः दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली में परिवर्तन करना और वित्तीय वर्ष 2012-13 से एक लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
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आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति।
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वेबसाईट पर वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रकाशित करना।
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12 महीने
24 महीने प्रति वर्ष
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4 |
शहरी आयोजना और शहरी स्तरीय योजनाएं |
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जीआईएस का उपयोग करके मास्टर प्लान तैयार करना।
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सेवा स्तर सुधार योजनाएं (एसएलआईपी), राज्य वार्षिक कार्य योजनाएं (एसएएपी) तैयार करना।
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शहरी विकास प्राधिकरणों की स्थापना।
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5 वर्षों में शहरों के हरित क्षेत्र को 15 % तक उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए कार्य योजना तैयार करना।
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अमृत शहरों में प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक शिशु पार्क का विकास करना।
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जन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपीपी) पद्धति आधार पर पार्कों, खेल मैदानों और मनोरंजन क्षेत्रों के रखरखाव के लिए प्रणाली स्थापित करना।
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सुस्थिर आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन में दिए गए मानदंडों का कार्यान्वय करने के लिए एक राज्य स्तरीय नीति तैयार करना।
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48 महीने
6 महीने
36 महीने
6 महीने प्रति वर्ष
12 महीने
24 महीने
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5 |
निधियों और कार्यों का हस्तांतरण |
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14वें वित्त आयोग की निधियों और कार्यों का अंतरण सुनिश्चित करना।
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राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की नियुक्ति करना और निर्णय लेना।
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समय-सीमा के अंतर्गत एसएफसी के सिफारिशों का कार्यान्वयन करना।
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सभी 18 कार्यों यूएलबी को अंतरित करना।
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6 महीने
12 महीने
18 महीने
12 महीने
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6 |
भवन उप-नियमों की पुनरीक्षा |
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समय-समय पर भवन उप-नियमों का संशोधन।
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500 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्र वाले सभी भवनों और सभी सार्वजनिक भवनों में सौर छत बनाने के लिए एक नीति और कार्य योजना तैयार करें।
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300 वर्ग मी. और उससे अधिक क्षेत्र वाले प्लॉटों पर निर्मित सभी वाणिज्यिक, सार्वजनिक भवनों और नए भवनों मे वर्षा जला संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए एक नीति और कार्य योजना तैयार करें।
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निर्माण अनुमति के लिए एकल खिड़की मंजूरी सृजित करना।
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12 महीने
12–24 महीने
12–24 महीने
12 महीने
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7 |
राज्य-स्तर पर मध्यस्थ संस्था का व्यवस्था करना। |
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वित्तीय मध्यस्थ संस्था की स्थापना और संचालन - पूल वित्त, बाह्य निधियां प्राप्त करना, म्युनिसिपल बांड जारी करना।
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12-18 महीने |
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8(क) |
म्युनिसिपल कर और शुल्क में सुधार |
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कम से कम 90% कवरेज,
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कम से कम 90% एकत्रीकरण,
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समय-समय पर संपत्ति कर का संशोधन, प्रभार और अन्य शुल्क लगाने के लिए नीति बनाना,
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वेबसाईट पर कर ब्यौरे के मांग एकत्रीकरण पुस्तिका (डीसीबी) डालना,
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गतिशील मूल्य निर्धारण मोड्यूल के साथ विशेष क्षमता प्राप्त करने के लिए नीती बनाकर विज्ञापन राजस्व के पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना।
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12 महीने |
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8(ख) |
उपभोक्ता प्रभार लगाने और एकत्रित करने में सुधार |
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व्यक्तिगत और संस्थागत आकलनों के लिए उपभोक्ता प्रभार पर नीति को अपनाना जिसमें जल का उपयोग कमजोर वर्गौं के तात्पर्य पर ध्यान देने के लिए शामिल किए गए सुरक्षा उपायों हेतु भिन्न दर लगाया जाता है।
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जल की हानी को 20% तक कम करने के लिए कार्य योजना बनाना और वेबसाईट पर प्रकाशित करना।
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उपभोक्ता प्रभारों के लिए प्रत्येक खातें।
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कम से कम 90% बिलिंग।
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कम से कम 90% एकत्रीकरण।
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12 महीने |
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9 |
क्रेडिट रेंटिग |
यूएलबी के क्रेडिट रेंटिग पूरा करना। |
18 महीने |
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10 |
ऊर्जा और जल लेखा परीक्षा |
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ऊर्जा (स्ट्रीट लाइट) और जल लेखा परीक्षा (गैर राजस्व जल अथवा हानि लेखा परीक्षा सहित)
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एसटीपी और डब्ल्यूटीपी को अधिक ऊर्जा सक्षम बनाना
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ऊर्जा सक्षम लाईटों का उपयोग करके स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा खपत अनुकूल बनाना और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाना।
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हरित भवनों के लिए प्रोत्साहन देना (उदाहरणार्थ, भवन अनुमति विकास प्रभारों के संबंध में संपत्ति कर अथवा प्रभारों में छूट)
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12 महीने
12 महीने
24 महीने
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11 |
स्वच्छ भारत मिशन |
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खुले में शौच का उन्मूलन।
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अपशिष्ट एकत्रीकरण (100%),
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अपशिष्ट को एक स्थान से दूसरी स्थान ले जाना (100%)
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वैज्ञानिक निपटान (100%)
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36 महीने |
