आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
बुनियादी सुविधाओं के लिए आधारभूत अवसंरचनाओं के सृजन के अलावा मिशन शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केन्द्रित करता है। इन सुधारों का उद्देश्य नागरिक सेवाओं की सपुर्दगी में सुधार लाना, सपुर्दगी की लागत में कमी लाना, वित्तीय स्थिति में सुधार, संसाधनों को बढ़ाना और पारदर्शिता में बढ़ोत्तरी करना है। मिशन मे उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 10% वार्षिक बजटीय आबंटन अलग से रखा है जो निर्धारित समय अवधि मे सुधारों को पूरा कर लेते है।
क्षमता निर्माण में नागरिक सेवाएं देने में शहरों की क्षमताओं में सुधार करने और शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।
सुधार संबंधी कार्य सूची के तहत अपेक्षित प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैः
सुधार कार्य सूची में 11 सुधार नियत है जिसमें राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा चार वर्ष की अवधि के दौरान 54 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इन सुधारों में प्रमुखतः नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना, सभी अनुमोदनो के लिए सिंगल विंडो की स्थापना, नगर निगम कैडर की स्थापना, बिलो और करों/प्रयोक्ता शुल्कों के संग्रहण का कम से कम 90% लक्ष्य प्राप्त करना, बच्चों के लिए प्रतिवर्ष कम से कम एक पार्क विकसित करना, पार्कों और खेल के मैदानों के लिए रखरखाव प्रणाली की स्थापना, क्रेडिट रेटिंग, मॉडल बिल्डिंग उपनियमों का कार्यान्वयन करना आदि शामिल हैं।
Page Last Updated On : 02-09-2019
